प्रतिनिधी लोणीकंद
पुणे: दि.६ राज्यातील २० पेक्षा कमी विद्यार्थी पट संख्या असलेल्या जिल्हापरिषदेच्या शाळा बंद करण्याची कार्यवाही त्वरित थांबवण्यात यावी शाळा बंद करण्या संदर्भातील जीआर राज्यसरकारने त्वरित बंद करावा यासाठी पुणे जिल्हा संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने शिक्षण आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले.
जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करू नये तो आदेश सरकारने त्वरित मागे घ्यावा अन्यथा संभाजी ब्रिगेड च्या स्टाईलने शिक्षण कार्यालयात घुसून आक्रमकपणे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा संभाजी ब्रिगेडचे पुणे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर घाडगे यांनी दिला .
यावेळी संभाजी ब्रिगेड पुणे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर घाडगे, पुणे महानगरध्यक्ष अविनाश मोहिते, महानगर उपाध्यक्ष जोतिबा नरवडे, जिल्हा सचिव निलेश ढगे, जिल्हा उपाध्यक्ष निलेश कांबळे, शहर सरचिटणीस सिद्धार्थ कोंढाळकर,सुमित रायकर, निखिल गाडेकर, पर्वती विधानसभा महिला आघाडी अध्यक्षा अर्चना गव्हाणे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
२० पेक्षा कमी विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आले आहे.
जे महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी हंटर कमिशन समोर मांडले होते. व छत्रपती राजश्री शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात त्याची अंमलबजावणी केली होती. तेच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या माध्यमातून मांडले असून RTE अ‍ॅक्ट २००९ नुसार बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्काची तरतूद आहे. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात वस्ती तेथे शाळा हे धोरण शासनाने अवलंबले आहे. त्यानुसार वस्ती, पाडे, तांडे, वाड्या अशा दुर्गम भागात शाळा सुरु करण्यात आलेल्या होत्या. त्यामुळे निश्चितच शाळाबाह्य विद्यार्थी प्रमाण कमी झाले आहे. कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांचे प्रमाण अतिशय दुर्गम तसेच वाडी,वस्ती, तांडे व आदिवासी बहुल क्षेत्रात अधिक आहे. या शाळा बंद झाल्यास तेथील मुलांच्या व विशेषत: मुलींच्या शिक्षणावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊन ते कायमचे शिक्षण प्रवाहापासून दूर लोटले जातील कारण काही आदिवासी भागात पक्के रस्ते नाहीत. गाव, वस्तीच्या बाजूला नद्या, नाले असल्यामुळे पावसाळ्यात या भागाचा अनेक दिवस संपर्क तुटतो. कुठलेही दळणवळणाची साधने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या बाबीचा गांभिर्याने विचार करावा. विद्यार्थी संख्येअभावी कोणतीही शाळा बंद करण्यात येऊ नये. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता विकासासाठी शिक्षकभरती करावी, शिक्षकांकडील अशैक्षणिक कामे काढून टाकावीत, पुरेशा भौतिक सुविधा उपलब्ध कराव्या . जिल्हापरिषदेच्या शाळेच्या इमारतींची जी दुरवस्था झाली आहे त्यात सुधारणा करावी, तसेच ग्रामसेवक,तलाठी ते जिल्हाधिकारी, व सरपंच ते खासदार या सर्वांना नियम करा, त्यांची मुले सुद्धा जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच शिकतील, म्हणजे सर्व सामान्य लोकांची मुले सुद्धा तिथं शिकतील, असं झाल्यास जिल्हापरिषदेच्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल व सरकारी शाळा टिकतील . अश्या मागण्या निवेदनाद्वारे संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने शिक्षण आयुक्त यांच्या कडे करण्यात आल्या.
Loading ...