पुणे, (प्रतिनिधी) : भूमी अभिलेख विभागातील मंडळ निरीक्षक एस. एस. भोरडे यांच्याविरोधात झालेल्या विभागीय चौकशीचा अहवाल नुकताच समोर आला आहे. उपसंचालक, भूमि अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे यांनी त्यांच्या कामकाजातील गंभीर त्रुटींमुळे चौकशीचे आदेश दिले होते. भोरडे यांच्यावर एकूण आठ आरोप लावण्यात आले होते.
या आरोपांमध्ये ई-पीसीआयएस आदेशांचे पालन न करणे, फेरफार व वारस नोंदीतील त्रुटी, मोजणी प्रकरणात फसवणूक, मोजणी प्रक्रियेत अनियमितता, तसेच कोर्ट वाटप प्रकरणात टाळाटाळ केल्यासारख्या गंभीर बाबींचा समावेश होता.
मात्र विभागीय चौकशी अधिकारी अमित ननावरे यांच्या अहवालानुसार, सदर सर्व दोषारोप अमान्य ठरले आहेत. यामुळे भोरडे यांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे.
तरीही, उपसंचालकांनी आपल्या निष्कर्षात स्पष्ट केले आहे की, मोरडे यांनी शासकीय कामात आवश्यक ती दक्षता व प्रामाणिकता राखलेली नाही. त्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तन) नियम १९७९ मधील नियम ३ (१), (२), (३) चे उल्लंघन केल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणामुळे प्रशासनातील जबाबदारी, कर्तव्यनिष्ठा व पारदर्शकतेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. दोषमुक्ती मिळूनही शिस्तभंगाची शक्यता वर्तवली जात असून, पुढील निर्णय काय घेतला जातो, याकडे कर्मचारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
Loading ...