मुंबई, दि. ७ मे – महाराष्ट्र शासनाने प्रकल्पग्रस्तांसाठी भूखंड वाटपासंदर्भातील नियमावली, पात्र लाभार्थ्यांना एकाच भूखंडावर मर्यादा, बांधकामाची अट, तसेच विक्रीवरील बंदी आदी महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, नवरा, बायको व त्यांची अविवाहित मुले/मुली यांचे कुटुंब प्रकल्पग्रस्त म्हणून पात्र मानले जाईल. मात्र, अशा कुटुंबास केवळ एकाच भूखंडाचा लाभ मिळणार आहे. कुटुंब विभक्त झाले असल्यास आणि त्याचे दस्तऐवजीकृत पुरावे जसे की स्वतंत्र रेशन कार्ड किंवा रहिवासी दाखला उपलब्ध असल्यास स्वतंत्र भूखंड वाटप शक्य आहे.
गावपातळीवरील पुनर्वसनासाठी साधारणतः २ गुंठ्यांपर्यंत (२००० ते २५०० चौ.फुट) भूखंड देण्यात येतो. मात्र, शहर क्षेत्रात प्राधिकरणाच्या नियमानुसार भूखंडाचे क्षेत्र मर्यादित असते. सार्वजनिक उपयोगासाठी शाळा, दवाखाना, स्मशानभूमी, मैदाने, मंदिरे आदींसाठी भूखंड आरक्षित ठेवले जातात व हे भूखंड कोणत्याही खाजगी व्यक्तीला देण्यास बंदी आहे.
भूखंड मिळाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यावर निवासी बांधकाम करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. बांधकाम न झाल्यास शासन भूखंड रद्द करू शकते. त्याचबरोबर, लाभ मिळालेल्या भूखंडाची विक्री अथवा तिसऱ्या पक्षास हस्तांतरण १० वर्षांपर्यंत पूर्णतः निषिद्ध आहे. कोणत्याही करारनामाद्वारे विक्री अथवा हस्तांतरण केल्यास ती कृती बेकायदेशीर ठरेल.
शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित भूखंड परत घेण्यात येईल, तसेच आवश्यकतेनुसार चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्यात येऊ शकतो, असा इशाराही शासनाने दिला आहे.
या नव्या नियमावलीमुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेला चालना मिळेल, असा विश्वास शासन व्यक्त करत आहे.
Loading ...