पुणे जिल्ह्यातील शिक्रापूर (राऊतवाडी) येथील लव्हार्डे पुनर्वसन क्षेत्रात बेकायदेशीर जमिनविक्री, अनधिकृत प्लॉटिंग आणि शासकीय मालमत्तेवर अतिक्रमणाच्या प्रकारांनी खळबळ उडवली आहे. टेमघर धरण प्रकल्पग्रस्तांसाठी वाटप करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनींचा वापर कायद्याविरुद्ध होत असून, या व्यवहारांमागे मोठ्या घोटाळ्याचे धागेदोरे असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
रामु साळू भुमकर आणि राधु साळू भुमकर या लाभार्थ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून गट क्रमांक ४२ मधील बेकायदेशीर खरेदी-विक्री रद्द करून शासनाने जमीन ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच गट क्रमांक ४१ मध्ये झालेल्या अतिक्रमणावरही तातडीने कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा ३० दिवसांच्या आत न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
तसेच, गट क्रमांक ५० व ५८९ मध्ये सार्वजनिक सुविधा — जसे की रस्ते, शौचालये, गटार लाइन आणि स्मशानभूमी — यांच्यावर अनधिकृत प्लॉटिंगद्वारे अतिक्रमण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे उपविभागीय अधिकारी, शिरूर यांनी तहसीलदारांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यास, पुणे जिल्ह्यातील पुनर्वसन जमिनींच्या वाटपात झालेल्या संभाव्य महाघोटाळ्याचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक नागरिकांनी दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासह, शासकीय जमिनींचे रक्षण करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी जोरदार मागणी केली आहे.