लोणीकंद प्रतिनिधी
लोणीकंद: महाराष्ट्रात, मुद्रांक शुल्क राज्य सरकारला जमा होते. राज्य सरकार यातून काही हिस्सा ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी देतं, पुणे जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या मुद्रांक शुल्काच्या उत्पन्नातील २५ टक्के निधी पूर्वीप्रमाणे पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाला वर्ग न करता एकुण ५० टक्के निधी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना मिळावा, यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दौंड तालुक्याचे आमदार ॲड. राहुल कुल व पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष तथा पीडीसीसी बँकेचे संचालक प्रदीप विद्याधर कंद यांनी निवेदन देत मागणी केली आहे.
मुद्रांक शुल्कातील ५० टक्के निधी हा पुणे जिल्हा परिषद, २५ टक्के निधी हा संबधित ग्रामपंचायत व २५ निधी हिस्सा पीएमआरडी अशी तरतूद करण्यात आली होती, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती पाहता व पीएमआरडी कडे वाढलेले उत्पन्नाचा स्त्रोत पाहता, या २५ टक्के निधीची पीएमआरडीला आवश्यकता नाही. त्यामुळे हा निधी ग्रामपंचायतींना मिळावा, यासाठी आमदार ॲड. राहुल कुल व पु. जि. प. माजी अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देत मागणी केली आहे त्यास देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत याबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे, त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील जवळपास आठशे ग्रामपंचायतींना फायदा होणार आहे, मुद्रांक शुल्क जमा झाल्यावर राज्य सरकारकडून ग्रामपंचायतींना निधी दिला जातो. हा निधी ग्रामपंचायतींच्या विकास कामांसाठी वापरला जातो, जसे की रस्ते, पाणी व्यवस्थापन, आरोग्य सुविधा इत्यादी विकास कामे करता येतात.