औरंगाबाद प्रतिनिधी एस.बी. सोनवणे मुख्य संपादक “प्रथम बातमी”
औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यात (सन२०१६) मध्ये अंभाई ते घात्रंबी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत रस्त्याचे काम मंजूर होऊन औरंगाबाद मधील एका बड्या मंत्र्याच्या निकटवाशीय असलेल्या ए.के.कंस्टक्सन या ठेकेदाराला मिळाले सदरील रस्त्याच्या वापरात येणाऱ्या डांबराच्या खरेदी बिल न घेता संबंधित अधिकाऱ्याने दोन कोटी रुपयांचे बिल अदा केले व तेथील एका नागरिकांनी डांबर खरेदी बिलाची मागणी केली असता बिलाची प्रत वेगळ्या ठेकेदारांचे दिले संबंधित अधिकाऱ्याने भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप येथील नागरिकांनी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर व ठेकेदारावर केला आहे.
याबाबत सविस्तर मिळालेल्या माहितीनुसार औरंगाबाद मधील काही सामाजिक संस्था व स्थानिक व्यक्तिने सदरील रस्त्याच्या मंजूर झालेल्या कामाची व पूर्ण झालेल्या कामाची माहितीची लेखी मागणी केली. परंतु संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्याने डांबर खरेदी बिलाची प्रत वेगळ्या ठेकेदारांची दिली व माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. त्यानंतर त्या व्यक्तिने सदरील रस्त्याच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे मुख्य अभियंता, ग्राम विकासमंत्री, सचिव यांना पत्राद्वारे कळवले परंतु या घोटाळ्याचे धागेदोरे थेट मंत्रालया पर्यंत असल्यामुळे यावर कुठलीही कारवाई न झाल्यामुळे नंतर त्या व्यक्तीने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कायद्याअंतर्गत अर्ज भरून माहितीची मागणी केली. संबंधित अधिकाऱ्याने ती माहिती कालावधीत दिली नाही. त्यावर त्या व्यक्तीने प्रथम आपलीय अधिकाऱ्याकडे अपील दाखल केले परंतु संबंधित अधिकाऱ्यांने या केलेल्या अपिलावर सुनावण्या घेतल्या नाही तसेच औरंगाबाद मधील “प्रथम बातमी” या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून सदरील रस्त्याच्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करूनही कार्यकारी अभियंता पी.जी. खेडकर, उपअभियंता लिंबोरे, अधीक्षक अभियंता भगत यांनी सदर माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.
त्यानंतर ऑगस्ट २०२३ ला शहरातील एका नागरिकांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कायद्यांतर्गत रस्त्याला वापरलेल्या डांबर खरेदी केलेल्या बिलाची छायांकित प्रत मिळवी अशी मागणी केली त्यानुसार संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यांनी या व्यक्तीच्या ईमेल आयडीवरती चुकीची माहिती पाठवली सदर रस्त्याच्या कामाची एक. के. कंट्रक्शन या कंपनीच्या नावे वर्क ऑर्डर होती.परंतु त्या व्यक्तीला जालना येथील दोन ठेकेदाराचे व पुण्यातील एका ठेकेदाराचे डांबर खरेदी बिलाची प्रत देण्यात आली. सदरील रस्त्यासाठी डांबर हे शासकीय एजन्सी कडून खरेदी करावे लागते डांबर खरेदी बिल संबंधित अधिकारी पूर्णपणे तपासून डांबर वापरण्यासाठी लेखी परवानगीने व खरेदी बिलाची मोजमाप रजिस्टर मध्ये नोंदणी करून संबंधित लेखा अधिकार्‍याकडे त्या खरेदी बिलाची प्रत पाठविली जाते अशी पद्धत नियमानुसार केली जाते.परंतु संबंधित प्रकरणात ठेकेदारांनी डांबर खरेदी बिलाची प्रत जमा केली नाही तर संबंधित अधिकारी व लेखाअधिकारी यांनी ठेकेदाराला खरेदी केलेल्या डांबराचे पैसे दिलेच कसे ?असा प्रश्न येथील जनतेला पडला आहे या प्रकरणामुळे स्थानिक स्तरावर ते मंत्रालयापर्यंत सर्व संबंधितांना पन्नास खोके नुसार प्रत्येकाला आपापला हिस्सा जात असावा अशी जोरदार चर्चा या भागात सुरू आहे.संबंधित अधिकारी हे बिनधास्तपणे आपल्या पदांचा गैरवापर करून सरकारच्या व जनतेच्या पैशांची लुट करत आहे.
या झालेल्या घोटाळा प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर व ठेकेदारावर कारवाई होणार का या प्रकरणाकडे मंत्री गिरीश महाजन लक्ष देणार का असा प्रश्न येथील नागरिकांनी पडला आहे.
Loading ...