मुंबई दि. ३० : राज्यातील बाजार समित्यांच्या कामकाजात करावयाचे कालानुरूप बदल, शेतमालाच्या विपणनामध्ये अंगीकारावयाच्या आधुनिक बाबी, शेतकरी व इतर सर्व बाजार घटकांना द्यावयाच्या सोयी-सुविधा, त्यात येणाऱ्या अडचणी व त्यावर करावयाच्या उपाययोजना इत्यादी विषयाचे अनुषंगाने संवाद साधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांनी राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे सभापती, उपसभापती व सचिव यांची गुरुवार ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ग. दि. माडगुळकर नाट्यगृह, छत्रपती संभाजी महाराज चौक, प्राधिकरण, निगडी, पुणे येथे राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणेचे कार्यकारी संचालक, संजय कदम यांनी दिली.

राज्यस्तरीय परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार असून याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार उपस्थित राहणार आहेत. सहकार व पणन, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, पणन संचालक विकास रसाळ, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे सभापती प्रविणकुमार नहाटा तसेच या परिषदेस राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे सभापती, उपसभापती, सचिव, राज्य बाजार समिती संघाचे सदस्य हेही उपस्थित राहणार आहेत.

या परिषदेमध्ये राज्यातील बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरण, बाजार समितीनिहाय विकास आराखडा, बाजार समित्यांना त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात येणाऱ्या अडीअडचणी व उत्पन्न वाढीसाठी करावयाच्या उपाययोजना इत्यादीबाबत चर्चा अपेक्षित असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणेचे कार्यकारी संचालक, संजय कदम यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे मार्फत राज्यातील ३०५ बाजार समित्या व त्यांचे ६२३ उप बाजारांचे माध्यमातून राज्यात उत्पादित शेतमालाची सुरळीत विक्री व्यवस्था विकसीत करण्याचे कामकाज गेल्या ४० वर्षापासून सुरु आहे. हे करीत असताना राज्यात कृषी पणन व्यवस्थेत अद्ययावतपणाबरोबरच सुसूत्रता आणि समन्वयता आणण्याच्या दृष्टीने राज्यस्तरीय नियोजनाचे कामकाजही करण्यात येत आहे. कृषि पणन मंडळाने कृषि पणन व्यवस्थेत आधुनिकीकरण, सुधारणा आणण्याबरोबरच राज्यात कृषि पणन व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी विविध प्रकल्प राबविणे, योजना राबविणे, नवीन कार्यक्रम आखणे तसेच शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या संस्थांच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील बाजार समित्यांचे पदाधिकारी, अधिकारी / कर्मचारी यांचेसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशाळा आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच राज्यात कृषि मालाच्या निर्यातीसाठी निर्यात सुविधा केंद्रांची उभारणी करुन त्यांचेमार्फत निर्यातवृध्दी करण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत.